विमानस्थलको जग्गा छानबिन सुरु

रुपन्देही- रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको घटना सार्वजनिक भएपछि यसबारे छानबिन सुरु भएको छ । ५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल सञ्चालनसमेत भएपछि गत वैशाखमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । स्थानीय सुर्जा मिश्राइनले हकभोगमा ३० बिघा १४ कट्ठा १४ धुर जमिन रहेकोमा हदबन्दीका कारण २०२२ पुस २० मा हदबन्दीभन्दा धेरै जमिन मन्दिरका नाममा दिनुभएको थियो । निःसन्तान रहेकी मिश्राइनको २०२५ माघ १८ मा मृत्यु भएपछि नजिकको हकदारबारे विवाद सुरु भएको थियो । विभिन्न व्यक्तिबिच विवाद भए पनि २०३६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रमाकान्त मिश्र हकदार साबित हुनुभएको थियो ।

मालपोत कार्यालयले रुपन्देहीले भुजौली ९(ख) को कित्ता नम्बर ७, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ र ९ (क) को कित्ता नम्बर २९ लाई पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको थियो । ती जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो । मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले सात कित्तामा रहेको चार बिघा १७ कट्ठा छ धुर जमिन २०८० साल वैशाख ८ मा दर्ता गरिदिएको हो ।

यो घटना बाहिरिएपछि विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले यस विषयमा मालपोत कार्यालय प्रमुख कुमार आचार्यलाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मालपोत कार्यालय प्रमुख आचार्यले हालै त्यसको जवाफ दिनुभएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट छानबिनको एक अर्को टोली रुपन्देही आएको छ । उक्त टोलीले रुपन्देहीका मालपोत कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरेको छ । विभागले जग्गा विज्ञका रूपमा केदार दाहाल र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई खटाएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख महाशाखाका निर्देशक विदुरप्रसाद खनालका अनुसार जग्गाको विषयमा हालको अवस्था के, कसरी नापी भयो आदि विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न पाँच दिनको म्याद दिइएको हो । खनालले भन्नुभयो, “हामीले टोली खटाएका छौँ । अब टोलीले रिपोर्ट दिएपछि हामी कसरी अघि जाने भन्ने निर्णय हुन्छ ।”

घटनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले पनि छानबिन सुरु गरेको छ । सो कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव भेषराज रिजालले अख्तियारमा उजुरी परेकाले सरोकारवालसँग कागजपत्र मगाउने र अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पनि मुआब्जा समिति संयोजकको हैसियतमा आफूले जग्गाको रकम दिन रोकेको र मालपोत कार्यालय प्रमुखसँग स्पष्टीकरण सोधेको बताउनुभयो । उनले आफूले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर गर्न सक्ने काम गरेको र अख्तियारबाट समेत अनुसन्धान भइरहेकाले थप विषय खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।