जुम्लाका १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप दिइने

जुम्ला– जुम्लाका करिब १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ ।

यहाँको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तहमा १५ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका १० हजार सात जना बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

यही फागुन १३ गतेदेखि खोप दिइने कार्यक्रम रहेको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ । 

अभियानका लागि ९५ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति परिचालन हुने सापकोटाले बताए । जिल्लाभर एक सय ६० खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए।

पहिलो चरणअन्र्तगत चन्दननाथ नगरपालिका, गुठिचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकामा फागुन १३ देखि १८ गतेसम्म तथा दोस्रो चरणमा तिला, हिमा, सिङ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा फागुन १९ गतेदेखि फागुन अन्तिमसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुमाईले जानकारी दिए।  

  १८ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन

जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले  १८ करोड २६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखी माघसम्म रु १८ करोड २६ लाख ३४ हजार राजस्व संकलन गरेको हो ।

कार्यालयले वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रु ५९ करोड १० लाख रहेको राजस्व कार्यालयका प्रमुख सुब प्रसाद रिजालले जानकारी दिए।

कार्यालयले आयकरतर्फ  १३ करोड २६ लाख ३४ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु तीन करोड ६२ लाख नौ हजार, ब्याजतर्फ रु २३ लाख एक हजार, अन्तःशुल्कतर्फ ७१ लाख ९४ हजार, घर बहाल कर रु ३३ लाख २६ हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी धनसिंह थापाले जानकारी दिए।

जम्मा करदाता सङ्ख्या अन्तःशुल्क इजाजत लिएका पाँच सय ८१, भ्याटतर्फ एक हजार पाँच सय २२ र आयकरतर्फ १५ हजार दुई सय १४ रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी थापाले बताए। 

‘जुम्लामा एक पटक व्यवसायिक र एक पटक निर्माण व्यवसायिकलाई करदाता शिक्षा दिइएको छ । कालिकोट र मुगुका व्यवसायिकलाई पनि करदातासम्बन्धी शिक्षा दिएका छौँ’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने।

चालू आवको सात महिनामा विविध शीर्षकअन्तर्गत सो सङ्ख्यामा राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको जुम्लालगायत मुगु र कालीकोट जिल्लामा कार्य क्षेत्र रहेको छ । बजार अनुगमन र कर शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेर दिने कार्यालयको योजना रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।