नवीन समझदारी, राजसंस्था र प्रजातन्त्र

नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यक छ यसको लागि हामीले नागरिकलाई गहिरिएर बुझाउन आवश्यक छ । राजसंस्थाका गुणहरूलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ । नेपालमा एकीकरणको समयमा बाहेक खास कालखण्डमा मात्रै राजसंस्था निरंकुश भएको छ । 
नेपालमा २०१७ साल पौष १ र त्यसपछि २०६१ साल माघ १९  गते राजसंस्थाले सम्पुर्ण अधिकार आफूमा निहित गरेको थियो । त्यो अवधीमा प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिएका थिए , त्यस्तो कदम उठाउनुको पछाडि नेपालको अस्तित्व गाँसिएको छ । राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लैजादा सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो त्यसपछि निशानमा नेपाल थियो , राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिदा नेपालमा गृहयुद्ध उत्कर्षमा थियो जसको फाइदा लिएर नेपाललाई भुटान बनाउने खतरा थियो ।
२१ औं  शताब्दीमा विविधतायुक्त र भु राजनीतिको अति  संवेदनशिल केन्द्रमा नेपाल जस्तो देशमा राजसंस्था हुनुका धेरै फाइदाहरू छन्।

१. दलभन्दा माथि देश 
राजाहरू राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्छन् तर निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख राजनीति त परै जाओस् कुनै दलको गुट बाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । हातले सुरुमा काङ्ग्रेसको रास्ट्रपति पायौं , त्यसपछि एमालेको रास्ट्रपति पायौं फेरि अहिले काङ्ग्रेसको रास्ट्रपति पाएका छौँ – नेपाली जनताको रास्ट्रपति पाउनुपर्छ ।
 राजाहरुले सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व गर्ने तरिका प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेताहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् र सक्ने अवस्था पनि छैन । नेपालमा राजसंस्था स्थापित गरियो भने मुलुकको सर्वोच्च राजनीतिक पदको छनोटलाई पैसा, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल वा बिदेशी शक्तिले प्रभाव पार्न सक्दैनन् जो आफैंमा नेपाल जस्तो सानो देशको स्थायित्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।

२. राष्ट्रिय एकता र शान्ति 
आधुनिक नेपाली राज संस्थाको लामो इतिहास छ ,अहिलेको नेपाल जत्तिकै लामो इतिहास बोकेको संस्थाले नेपालमा कहिल्यै गृहयुद्ध हुन दिएन । राजसंस्थाको अस्तित्वका कारण पटकपटक  देशलाई गृहयुद्धको किनारबाट फिर्ता भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए सम्भवतः हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन, थप क्षति हुन नदिन आकस्मिक दुर्घटनाका कारण राजसंस्था सम्हाल्न पुगेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी परित्याग गरिदिए ।
नेपाल जस्तो बहुभाषिक,बहुधार्मिक र बहुजातीय देशमा राजसंस्थाको विशेष महत्त्व छ । राजसंस्थाले जातीय वा जनजाति समूहको सट्टा राष्ट्र प्रति साझा बफादार विविध , अझ त्यसमा पनि  प्रायः शत्रुता पूर्ण जातीय समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्ने सामर्थ्य राख्छ । राजसंस्थाले राजनीतिक रूपमा कमजोर समुदायलाई समेत न्याय दिलाउन नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानको उदाहरण लिउ , सन् २००४ मा इस्लामिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि कस्तो अवस्था सिर्जना भयो, कति हजार मानिस गृहयुद्धमा मारिए? 

३. स्थायित्व र प्रजातन्त्रको रक्षा
दक्षिण एसियाको राजनीतिमा निर्वाचकिय निरंकुशता हाबी हुँदै गरिरहेको छ । पैसा, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल वा बिदेशी शक्ति मार्फत निर्वाचन जित्ने त्यसपछि मनपरि तवरले सरकार चलाउने र प्रजातन्त्रलाई निर्वाचन देखि निर्वाचन सम्म सिमित गर्ने  कुरा निर्वाचकिय निरंकुशता हो ।
राजसंस्था भएको खण्डमा त्यसबाट नेपाललाई जोगाउन सकिन्छ । राजसंस्थाले देशमा सरकारको स्वरुप निर्धारण गरेर निरंकुश र गैरजिम्मेवार सरकारको उदयलाई रोक्न सक्छ ।
सबै राजनीतिक नेताहरूले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको रूपमा काम गर्नुपर्छ। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा निहित भएपनि राजसंस्थाको अस्तित्वले देशको राजनीतिलाई आमूल वा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न गाह्रो बनाउँछ।
नेपालमा राजसंस्थाको उपस्थिति हुन्जेल सम्म राजनीतिक नेताहरू वा गुटहरूको सबैभन्दा खराब र अधिक चरम प्रवृत्तिहरूलाई परास्त हुँदै आएका थिए। राजसंस्थाको अन्त्य पछि मधेसको स्वतन्त्रता, एक मधेस एक प्रदेश, थारु राज्य लगायत जातीय राज्यको आवाज उठ्न थालेका हुन् ।
राजसंस्था भएको खण्डमा शासनपद्धतिको प्रकृतिमा चरम परिवर्तनको सट्टा परिपक्व र क्रमिक परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गरेर देशलाई स्थिर बनाउँछ। नेपालमा पञ्चायती ब्यवस्थाको ३ दशक र बहुदलीय प्रजातन्त्रको ३ दशक त्यसैको उपज हो ।
अहिले तीब्र बिकासको लहर ल्याउन सफल अरबी देशहरू हेरौं ,अरब राज्यहरूको राजसंस्था भएका र नभएका अरब राज्यहरूको तुलना गर्दा राजसंस्था भएका राज्यहरू धेरै स्थिर समाज स्थापना गर्न सफल भएका छन् ।

४. राजकीय क्षमता र निर्णय 
नेपालको राजसंस्था राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गरेको गरिमामय संस्था हो । आधुनिक नेपालको राजनीतिक जीवनमा धेरै कठिन घटनाहरु आइपरेका थिए, ठुला दुई छिमेकी देश उपनिवेश थिए, त्यस्तो कठिन घडीमा समेत नेपालको छुट्टै अस्तित्व र स्वाभिमान बचाउने कुरा चानचुन थिएन , राजसंस्थाको राजकीय क्षमताका कारण त्यो सम्भव भएको छ । अन्तिम अस्त्रको रूपमा नेपालको राजसंस्था थियो जसले कठिन घडीमा आवश्यक निर्णय गर्ने सामर्थ्यका कारण देशको सार्वभौमसत्ता जोगियो, प्रजातन्त्र हुँदै बहुदल सम्म देश आइपुगेको यथार्थ सबैले नभुलौँ ।
नेपालमा आजभन्दा ४५/४६ वर्ष पहिला जनमतसंग्रह गरेको थियो । माओवादी विद्रोहको समयमा समेत कार्यकारी अधिकार भएको सरकार र राजनीतिक दलले दमनको नीति लिए, देशमा युद्धको परिस्थिति सिर्जना भयो तर राजसंस्थाको कारण सेना परिचालन गरिएन बरु  वार्ताको वातावरण निर्माण गरि समस्याको हल खोज्ने प्रयत्न भयो । त्यति मात्रले नपुगेर स्वयं राजाले गद्दी त्यगिदिए। 
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जापानी राजाले सेनाको लड्ने इच्छालाई स्वीकार मात्र गरिदिएको भए आज जापान कस्तो हुन्थ्यो होला एकचोटि परिकल्पना गरौं ।

५. संस्कृति र गौरव 
राजसंस्था नेपालको गौरव हो । विश्व समुदायमा नेपाल देशको पहिचान थियो श्रीपेच, राजदण्ड र चन्द्रसुर्य झण्डा । जसरी नेपालीलाई साहसिक गोर्खाको नमाने चिनिन्छ , ती सबै युद्धहरूमा राजाको नेतृत्व, युद्ध कुशलता र एकीकृत राष्ट्रिय भावना थियो । माओवादी बिद्रोहले पनि विश्वलाई तरङ्ग दिनुको पछाडि त्यही गोर्खालीको बहादुरीपन थियो नभए खासै अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुने थिएन किनकि नेपाली गोर्खलीको देश हो भन्ने मान्यता जिवित छ ।  
राजसंस्थाले राष्ट्र निर्माण कसरी भयो, हामी यहाँ सम्म कसरी आयौं भन्ने तथ्यहरु  सम्झाउँछ जुन राजनीतिको द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने धाराहरूमा बिर्सन सकिन्छ।
बनावटी प्रजातन्त्र भन्दा वास्तवमै प्रजातान्त्रिक विधि पद्धतिमा अडिएर राजसंस्थाले राष्ट्रप्रमुखको कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छ ।
कुनै पनि व्यक्तित्व वा स्वार्थको परवाह नगरी जन्मजात राजा बन्न सक्ने प्रणालीले अरु कसैलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्दैन जसका कारण यस्तो व्यवस्थामा सबै प्रकारका मानिस नेता बन्न सक्छन् , सरकार संचालन गर्न सक्छन् । 
नभए अहिलेका राजनीतिज्ञहरू जस्तो सत्ता प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार गर्ने, बिदेशी सङ लम्पसार पर्ने, घृणित राजनीतिक गतिविधि गर्ने र स्वार्थ केन्द्रित हुँदा आम नागरिक बारेमा ध्यान नदिने हुन्छ ।
राजनितीज्ञहरु  सामान्यतया बहिर्मुखी हुनै पर्छ ,पैसा कमाउन वा उठाउन पर्ने बाध्यता हुन्छ जसले उनीहरु अमर्यादित तवरले राजनीतिको मुलधारमा टाँसिरहन चाहान्छन् । राजनीतिज्ञ भन्दा फरक मनोवैज्ञानिक गरिमा र उचाइ भएको राज्य प्रमुखको उपस्थिति हाम्रो देशका लागि  स्फूर्तिदायी हुन्छ।

केही बेफाइदा र समाधान 
राजसंस्था स्थापना गरेको उत्पन्न हुने मुख्य समस्या भनेकै हचुवाको भरमा स्वेच्छाचारी रूपमा निरपेक्ष शासन चलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यही कारण हामीले संबैधानिक राजसंस्था स्थापित गर्न चाहेका हौं ।
त्यसैले नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको संवैधानिक वा परम्परागत ढाँचाभित्र चल्ने गरि राजसंस्था ल्याउ जसले उनीहरूको शक्तिलाई सीमित र संस्थागत बनाउँछ।
अर्को समस्या असल राजाको पनि अयोग्य उत्तराधिकारी हुन सक्छ भन्ने हो । यद्यपि, उत्तराधिकारीहरूलाई भविष्यको भूमिकाको लागि जन्मदेखि शिक्षित गर्ने, राजकाज सिकाउने र नागरिक,सरकार र संचार सङको सम्बन्ध मर्यादित बनाउन सिकाउने बलियो संरचना खडा गर्नुपर्छ ।

माटो सबैथोक हो भन्ने राजसंस्था र जनता सबै थोक हुन् भन्ने राजनीतिक दल दुबैको संयोजन भएमा मात्र नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बिच संतुलन भएर देश स्थायित्व र उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्छ , हामीले नवीन समझदारी भनेकै यहि हो ।