प्रधानमन्त्रीको फैसला : रविविरुद्ध प्रमाण पुगेन !

काठमाडौं- कुनै पनि फौजदारी कसुरबारे प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेपछि त्यसलाई टुंगो लगाउने कानूनी विधि र प्रक्रिया हुन्छ । तर, रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको र उक्त जाहेरी दायर गर्नै आवश्यक नरहेको फैसला देशका कार्यकारी प्रमुखले सुनाएका छन् ।

बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएकाले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेको छ । यसैविषयमा जवाफ दिन मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसदको रोष्टममा उभिएका थिए ।

उनले पीडितहरुबाट न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको पूरक जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको र उक्त जाहेरी जरुरी नरहेको न्यायाधीशकै पारामा ‘फैसला’ सुनाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफले प्रहरीको अनुसन्धानमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप कसरी हुँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भने, ‘सरकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दर्ता भएको छ । जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । यो घटनामा चार जना पक्राउ परेका छन् । भने बाँकीको प्रहरीले खोजिरहेको छ ।’

रवि लामिछानेविरुद्ध पनि उजुरी परेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मुल उजुरीको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रविलामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई पूरक जाहेरी दिइएको थियो ।’

तर, यति भनिसकेर प्रधानमन्त्री दाहालले रवि लामिछानेका बारेमा आफैं फैसलासमेत सुनाए । उनले भने, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाण भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्ने प्रावधान हुन्छ नै तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले अझै अगाडि बढेर भने, ‘त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले यसो भनिरहँदा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै अनुरोधमा पोखरा महानगरपालिकाले विज्ञ टोलीमार्फत तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीको १ करोड रुपैयाँ लिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।