सहकारी संस्थालाई संकटबाट बचाउन स्वनियम अनिवार्य

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नियामक निकायकाबीचको दृष्टि एउटै हुनुपर्ने र सहकारीहरूले आफूलाई इमानदार स्वनियममा राख्नु पर्ने खाँचो देखाइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरेको ‘सहकारी सचेतना’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यसरी मात्र समस्याको समाधान आउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा समस्या सुरु हुन अगाडि नै पूर्व अनुमान गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीभित्र व्यापारिक होइन, सामाजिक भावना हुनुपर्छ । सहकारी सबै खराब छैनन् । ऋणी पनि सबै खराब होइनन् । आज राम्रो भएको चीरकालसम्म राम्रै भइरहन्छ भन्ने पनि होइन । यस कारण व्यक्ति व्यक्तिमा र हरेक पदाधिकारीमा भङ्ग नहुने इमानदारिता आवश्यकता रहेकोमा सहभागीहरूको मत एक थियो ।

सहकारीहरू संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने जस्ता कारण सहकारीहरूमा संकट बढेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले धारणा राखे ।

यस्ता संकटहरुमा प्रहरी र सहकारीकर्मीको भेट हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले भने,‘२०८० साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २२५ वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न लेखेर आयो । यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका ९३ वटा छन् । अवस्था यसैबाट विश्लेषण गर्नोस् ।’ सहकारी दर्ता गर्दा जसको नागरिकता राखिएको छ, यसलाई म के हुँ भनेर थाहा पनि छैन । दुःखले राखेको बचत कसले लग्यो बचतकर्तालाई थाहा छैन । ऋणीको ५० लाख रुपैयाँसम्म व्याज मिनाहा भएको छ । यसको मनसाय के हो? स्पष्ट छ, अधिकारीको भनाइ थियो ।

सहकारी नियमनका विषयमा संघ सरकारले सहयोग आवश्यक परेको छ । प्रदेश सरकारबाट उल्झन भएको छ । महानगरपालिकाको कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी व्यवस्था समितिका संयोजक रामजी भण्डारीले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा गलत गर्नेका कारण राम्रो काम गर्नेले राम्रा हुन पाएनन् । हामी राम्रोलाई राम्रो देखिने र गलतलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सुधार गर्छौँ । महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका सबै सहकारीले आफ्ना विवरण नियमित अद्यावधिक गराएका छैनन् । यस्ता सहकारीलाई खोज्दै छौँ ।’

सहकारी स्थापना गर्नुको खास उद्देश्य छ । स्थापना गर्ने बेलामा यो उद्देश्य स्वीकार गर्ने, सञ्चालन गर्ने बेलामा बैङ्क र वित्तीय संस्था बन्न खोज्ने पद्धतिले गलत परिणाममा पुर्‍याएको हो । समितिका सदस्य मचाराजा महर्जनले भने, ‘सुधार गर्न सकिने ठाउँमा रहेकोलाई थप बिग्रिन नदिनु नियमनकारीको दायित्व हो । यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

सहकारीहरू ताला लगाएर बेपत्ता भएपछि घरधनीले तालाबन्दी खोलिदिनु पर्‍यो भन्ने निवेदन दिन्छन् । बहाल नतिरेका कारण घरधनीले तालाबन्दी गरिदिएपछि सहकारी खोलिदिनु पर्‍यो भन्ने उजुरी दिन्छन् । बचत फिर्ता भएन भनेर बचतकर्ताले फिर्ता गराइ पाउन निवेदन दिन्छन् । अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अवस्था हो । महानगरपालिका सह प्रवक्ता दीपक अधिकारीले आफूसँग आएका सूचना उद्धृत गर्दै अवस्था सुनाए । सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले, सबै सहकारी गलत नभएको उल्लेख गर्दै गलत गर्नेका विषयमा धेरै चर्चा भएपछि नागरिक स्तरमा सबैप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण भएको बताए ।

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले, महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐनबमोजिम नियमित क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्थाबमोजिम सहकारीहरूले वैशाख महिनाभित्र अधिकारी तोकेर महानगरपालिकामा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।

गलत सूचनाले सहकारीहरूलाई संकटमा पुर्‍याएको धारणा राख्दै जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन के. सी. ले, यसबाट सिर्जित समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले ‘सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय’, महानगरपालिकाको सहकारी विभागका प्रमुख त्रिपाठीले, ‘सहकारी सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था’ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनराज कँडेलले, ‘सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिका भूमिका’ का विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनीहरूको प्रस्तुतिमाथि सहभागीहरूसँग प्रश्नोत्तर गरिएको थियो ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्‍यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हस्तान्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।

हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९५३ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, २६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३ वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, ३ वटा सिपमूलक सहकारी, २ वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका १/१ वटा सहकारी छन् ।

विभागका प्रमुख त्रिपाठिकाअनुसार सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को युजर नेम र पासवर्ड लिने सहकारीको संख्या १ हजार ६०३ रहेको छ । सहकारी विभागमा नियमित विवरण बुझाउने ९५५ वटा छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार देशमा ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्थामा ७३ लाख ८१ हजार २८१ जना सदस्य छन् । ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कुल शेयर पुँजी रहेको सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्व २६ अर्ब २५ करोड ऋण लगानी छ । यस क्षेत्रमा ९३ हजार ७७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

साझा सोच र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूले सामूहिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र गतिशीलताका लागि सदस्यहरूका बिचमा मात्र कारोबार गर्ने स्थापित संस्था, सहकारी हो ।