पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको छ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । तीन जना मुख्यमन्त्री बने यद्यपि प्रदेशको पूर्वाधार विकासको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।

सडक पूर्वाधारकै पहुँचमा कर्णाली कमजोर छ । सङ्घीयतापछिका सरकारले सडकमै उल्लेख्य विकास गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकार गठन भएयता कर्णालीमा साढे तीन हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ को जेठ १५ सम्म कुल तीन हजार पाँच सय किमी सडक निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । यसमा सडक मर्मत, ग्राभेल, कच्ची सडक, ढलान सडक, सोलिङ सडक, सडक ट्र्याक खोल्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतका काम भएका छन् ।

यो अवधिमा ११७ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । ४८१ किमी ग्राभेल भएको छ भने दुई हजार ६२९ किमी सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । २८३ किमी सडकमा स्तरोन्नति र नाला निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८०/८१ मा जम्मा ३८ किमी सडक कालोपत्रे भएको छ । ४७ किमी ग्राभेल गरिएको छ भने २०५ किमी सडकको ट्र्याक खोलिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा बितेका छ वर्षमा ७१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । यसै गरी ३० वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएको जनाइएको छ । चालु आवको हालसम्म मात्र १६ वटा झोलुङ्गे पुल र आठ वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । सरकारले आगामी वर्ष पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पु¥याउन नदी तथा खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउन विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।

त्यसो त सडक मात्रै होइन, कर्णालीमा समग्र पूर्वाधार निर्माणमा नै उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विकासले फड्को मार्ने नागरिक अपेक्षा ज्युँका त्युँ छ बरु सरकार फेरबदलको चक्र भने चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दुई हजारभन्दा बढी घर निर्माण भएका छन् । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरेर दुई हजार ८६३ वटा घर निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा सङ्घ सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई हजार ५१५ र प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत ३४८ वटा घर निर्माण गरिएको हो ।

यसै गरी विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत छ वर्षको अवधिमा २९१ घर निर्माण भएका छन् । यसमा चालु आवमा मात्र ५० वटा घर निर्माण गरिएको छ । छ वर्षमा सरकारले १८२ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक सात वटा विद्युतीय संरचना निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा ३९ वटा तटबन्धन तथा बाँध निर्माण, ६८ वटा सिँचाइ आयोजना, ४१ वटा खानेपानी आयोजना र १३२ वटा अन्य आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ ।