बीआरआईमा कांग्रेसको विरोध, ओलीको चीन भ्रमणमा देउवा हावी हुने आशंका

काठमाडौं - २०८१ को असार पहिलो साता निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग ‘बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन फ्रेमवर्क’मा सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । त्यसबेला चिनियाँ टोली काठमाडौंमा आएको पनि थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय फ्रेमवर्क सम्झौताको तयारीमा रहेकै बेलामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो मात्र होइन, दबाब पनि परेको थियो । त्यही दबाबका कारण त्यतिबेला प्रचण्ड सरकार पछाडि हटेको थियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नाराणयकाजी श्रेष्ठ त्यतिबेला एसियन कोअपरेसन डाइलग (एसीडी) को १९औँ परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन इरान गएका थिए । चिनियाँ टोली काठमाडौंमा हुँदा श्रेष्ठ इरानको तेहरानमा थिए, जसले गर्दा सहजीकरणको वातावरण पनि बनेन । सरकारबाट हटेपछि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले एक अन्तर्वार्तामा एउटा शब्दका कारण सम्झौता हुन नसकेको बताएका थिए । यद्यपि उक्त शब्दको विषयमा श्रेष्ठले खुलाएका थिएनन् ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा चीनको विश्वास आर्जनको प्रयासमा थिए । असोज २०८० को चीन भ्रमणकै बेलामा उक्त फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्ने चर्चा पनि भएको थियो । त्यतिबेला पनि भूराजनीतिक  कारणले  प्रचण्ड पछाडि हटेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि उक्त सम्झौतालाई किनारा लगाउने प्रयासमा थिए । प्रचण्ड गएको असार पहिलो साता पनि फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्न पछाडि हटेका मात्र के थिए, प्रधानमन्त्री पद पनि खुस्कियो ।

अर्थात्, प्रचण्डले आफ्नो प्रयास र पहलमा चीनसँग बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्न सकेनन् । बीआरआईसम्बन्धी पहिलो सहमति प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ मा गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेससँग प्रचण्डले गठबन्धन गरेका थिए र परराष्ट्रमन्त्री थिए डा. प्रकाशशरण महत । तिनै महतले बीआरआईमा सहमति गरेका थिए, जो अहिले सबैभन्दा बढी विरोध गरिरहेका छन् ।

बीआरआईसम्बन्धी महतको धारणालाई अहिले पनि कांग्रेसको धारणासँग जोडिएको छ । महत खासमा त्यतिबेला पनि बीआरआईमा जोडिने मनसायमा थिएनन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबले मात्रै अन्तिम समयमा राजी भएका थिए । त्यसैले कांग्रेस पछिल्ला दिनमा बीआरआईप्रति अनुदार अभिव्यक्ति राखिरहेको छ । २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा यस्तै भएको थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेका वाङसँग देउवाले बीआरआईको ऋण लिन नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

बीआरआईअन्तर्गत ऋण स्वीकार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको सन्देश सुनेर गएका वाङपछि आउने चिनियाँ अधिकारीले पनि बीआरआईमा खास जोड दिएनन् । तर, राजदूत छन् सोङमार्फत चाहिँ दबाब बढाइरहेको छ । राजदूत छन्‌ले बेलाबेलामा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भन्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि कांग्रेसको कडा प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । जस्तो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको चरणमा राजदूत छन्‌ले 'बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको' उल्लेख गरेका थिए । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध पनि भएको थियो । खासमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन फ्रेमवर्क सम्झौता नभएका कारण नेपालमा बीआरआई परियोजना सञ्चालनमा नभएको नेपाली पक्षको तर्क छ ।

प्रचण्डले गत असारमा गर्न नसकेका फ्रेमर्वकको सम्झौता प्रधामन्त्री ओलीले गर्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीको १७ मंसिरबाट सुरु हुने चीन भ्रमणमा मुख्य गरी तीनवटा विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ । बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता, पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा र ट्रान्समिसन लाइन । 

तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस भने बीआरआई परियोजनासम्बन्धी फ्रेमवर्क अगाडि  बढाउने पक्षमा छैन । सभापति देउवाका विश्वासपात्रहरू नै चर्को आलोचक देखिएका  छन् । त्यसैले, बीआरआईमा कांग्रेसको विरोध मात्र  होइन, ओलीका लागि धक्का लाग्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बीआरआईसम्बन्धी परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका खास प्रगति नहुने बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा महतले ऋणको बोझ बढिरहेका बेलामा बीआरआईमार्फत थप ऋणको भारी बोक्न नहुने तर्क गरे । महतले भने, ‘नेपाललाई विदेशी ऋण ज्यादा भइसकेको छ, एडीबी र  विश्व बैंकको सहुलियत ऋण नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यस्तो बेलामा चीनबाट बीआरआईको ऋण थप्न हुँदैन ।’ 

महतको चाहना चाहिँ चीनले ऋण होइन, अनुदान मात्रै दिओस् भन्ने छ । उनले भने, ‘बीआरआईभित्र पनि अनुदान दिन्छ भने स्वीकार गर्न सकिन्छ ।’ बीआरआई परियोजनामा चीनले तीनवटा अवस्था अनुदान, सहुलियत ऋण र व्यावसायिक ऋण राखेको छ । नेपालमा  भने अनुदानको चर्चाभन्दा पनि धेरै ऋणको त्यसमा पनि व्यावसायिक ऋणको चर्चा भइरहेको हुन्छ । महतले त्यही आधारमा तर्क गरिरहेका छन् । 

महत बरु विगतमा चिनियाँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छन् । जस्तो, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, चक्रपथ विस्तारसम्बन्धी दोस्रो परियोजना, अरनिको राजमार्ग स्तराेन्नति, नाकासम्बन्धी मात्र होइन, तत्काललाई विगतका विभिन्न चरणमा घोषण भएका अनुदान दिए मात्रै हुन्छ । महतले भने, ‘विगतका अनुदानसम्बन्धी प्रतिबद्धताअनुसार रकम दिने र पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गरिदिए हुन्छ ।’

महतको तर्कले कांग्रेस बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन नहुने लाइनमा देखिन्छ । त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणसमेत प्रभावित हुने विश्लेषण भइरहेको छ । एमालेका नेताहरू भने बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई नै चीन भ्रमणको तयारी कमान्डर बनाएका छन् ।

एमाले र कांग्रेसको उच्चस्तरीय संयन्त्रले  निर्णय गरेर नै आरजुलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय लिएको थियो । त्यो निर्णय पनि एमाले होइन, कांग्रेसको च्यानलबाट उक्त सूचना चुहाएको थियो । त्यसैले ओली फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्न चाहन्छन्, त्यसको नेतृत्व आरजु देउवाले नै गरून् भन्ने चाहिरहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । आरजु नोभेम्बरको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाँदै छिन् । आरजु देउवाको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत पहिलो चीन भ्रमण हो । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीका लागि पनि जान लागेकी हुन् ।

त्यसैले, बीआरआई परियोजना कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनभित्र पेचिलो मुद्दा बन्ने संकेत देखिएको छ । त्यसो  त त्यही असमझदारीभित्र भूराजनीति पनि घुस्न थालेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । हुन त, एक थरी भूराजनीतिका जानकार भने ओलीले बीआरआईमा कुनै निर्णय नलिए अमेरिका र भारतले सहज बनाइदिने विश्लेषण पनि गर्छन् । त्यसै पनि ओलीसँग भारत असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ र उसले भ्रमणको निम्तासमेत पठाएको छैन । भारतलाई थप चिढिन नदिनका लागि पनि ओलीले बीआरआईसम्बन्धी निर्णय नलिने सम्भावना रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।