नेपालको नीतिले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर

काठमाडौं – चौथो कार्यकालमा भारतको निम्तो कुर्दाकुर्दै थाकेर उत्तरी छिमेकी चीन हान्निएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालको मौजुदा कानूनले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको खुलेको छ ।

अनुदान अपेक्षा गरिरहेको नेपाल र ऋण देखाइरहेको चिनियाँ अधिकारीहरूबीच बेइजिङमा दुई दिन लामो रस्साकस्सीपछि बुधबार अपराह्न ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको छ ।

फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन्‌ ।

नेपालले सन्‌ २०१७ मा बीआरआईको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्षपछि सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको हो । सहकार्य फ्रेमवर्कलाई दुवै सरकारी पक्षले काठमाडौं र बेइजिङ दुवैतर्फ ‘बीआरआई कार्यान्वयन सहमति’का रूपमा अर्थ्याउन थालिसकेका छन्‌ ।

तर, बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर गरिएको भनिएको यो सम्झौता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ नाघेर गरेको देखिएको छ । मौजुदा विकास सहायता परिचालन नीति हालका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै तत्कालीन क्याबिनेटले वि.सं. २०७६ जेठ १० गते स्वीकृत गरेको थियो ।

वि.सं. २०५९ मा ल्याइएको वैदेशिक सहायता नीतिलाई खारेज गर्दै स्वीकृत गरिएको विकास सहायता नीति,२०७१ लाई पनि विस्थापन गर्न ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नयाँ नीति ल्याएको थियो ।

मुख्यतः चीनसँगको ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ को मोडालिटी ‘एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ’ अनुसार हुने बताइएको छ । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा यस्तो एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको कल्पना नै छैन ।