कर्णाली प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवमा के.सीको दाबी

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिवमा सुशील केसीले दाबी गरेका छन् । केसी भलिबलका प्रशिक्षक साथै खेलकुद विकास समितिका सदस्य समेत भैसकेका छन् । 

सदस्यसचिव विश्वमित्र सन्ज्यालको पदावधि पौष ६ गते सकिदैछ । सदस्यसचिवलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच निकै बहस छलफल भैरहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएको हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्वभाविक दाबी हुने बताइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका घनश्याम भण्डारी मन्त्री छन् ।

सदस्यसचिवमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्र थुप्रै आकाङ्क्षा राख्ने भएपनि खुलेर सुशील केसीले दाबी गरेका छन् । 

नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश संयन्त्रले आफ्नो भागमा परेमा सिफारिस गर्ने जिम्मा पाउने भएको छ । प्रदेश संयन्त्रमा केन्द्रीय सदस्य राजिव बिक्रम शाह, कर्णाली प्रदेशको सभापति ललितजङ्ग शाही र महामन्त्री निरन्जन केसी छन् यद्यपि अहिले संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले नेतृत्व गर्नेछन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पुर्ण बहादुर खड्काले स्पष्ट रूपमा पहिला काङ्ग्रेसको भागमा पार्न मुख्यमन्त्री सङ समझदारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले पात्रको बारेमा पछि कुरा गरौंला पहिला हाम्रो पोल्टामा पार्न संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले अनुभवी र राजनीतिक रूपमा फ्रन्टमा नदेखिएको पात्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने राय राखेको काङ्ग्रेस नेताहरू बताउछन् । 

कर्णालीमा चैत्र २३ देखी ३० गतेसम्म हुने दशौ राष्ट्रिय खेलकुदको कारण समेत सदस्यसचिवको नियुक्ति निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति गर्न पाउनुपर्ने अडान एमाले राख्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषदले नियुक्ति गर्ने भएका कारण पनि एमालेको भागमा पर्नुपर्ने दाबी छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले काङ्ग्रेस सङ सत्ता समीकरण बन्दा खेलकुदलाई आफैले सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत राख्न प्रयास गरेका थिए यद्यपि उक्त कुरा काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेन । 

सदस्यसचिवको विषयमा विवाद हुँदा उपाध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउने समेत चर्चा चलेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद सम्बन्धि कानुन संसोधन गर्न सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक विचाराधीन छ । उक्त विधेयक थन्किएको कारण हालका सदस्यसचिव विश्वमित्र सन्ज्याले दुई वर्षदेखि तलव सुविधा पाएका छैनन् ।

उनलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले नियुक्ति गरेका थिए । त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेका तीन जनामा सन्ज्यालको नाम नपरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले फिर्ता पठाएका थिए । दबाबमा आएर उनको नाम हालेर पुनः सिफारिस गरिएको थियो ।  सन्ज्याल इन्जिनियर भएका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको एकमात्र गौरवको आयोजना कर्णाली रंगशाला निर्माण सहज भएको सबैको साझा बुझाइ छ । कतिपयले त धेरै विवाद भए उनलाई नै चैतसम्म सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिनसक्ने पनि आकलन गरेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेस र एमालेले  प्रदेश लोकसेवा आयोग, खेलकुद परिषद र कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भागबन्डा गर्ने छन् ।