अमेरिकाले पिठ्युँ फर्काउँदा नेपालमाथि बहुआयामिक असर

काठमाडौं- चर्को दबाब र प्रभावका बीच अघि बढेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अमेरिकाले एकपक्षीय रुपमा तोडेसँगै नेपालले ठूलो आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीति नै ध्रुवीकृत हुनेगरी संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भई ठेक्का प्रक्रियामा गैसकेको अवस्थामा स्थगित परियोजना अघि बढाउन नेपाललाई वार्षिक ३५ अर्ब आर्थिक भार थपिने भएको हो ।

२०७८ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएर त्यसको ७ दिनपछि सडकमा नाराबाजी र सदनको अवरोधबीच १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित भएको थियो । पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी एमसिसीको ५५ करोड र नेपालको २० करोड डलर लगानीमा बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभिए अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौताअनुरुप निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो ।

तर,अमेरिकाले एकतर्फीरुपमा सम्झौता स्थगनको निर्णय गरेसँगै करिब १०२ अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ । परियोजनाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो व्यक्त भैरहेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार यस्तो अवस्थामा नेपालसँग अब दुई वटा विकल्प रहनेछ । आफ्नै बजेटबाट परियोजना अगाडि बढाउने वा स्थगित गर्ने । तर,ठेक्का लागिसकेकाले परियोजना स्थगित गर्न सहज भने हुने छैन ।  

 

 

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे एमसिसीसहित अमेरिकी सहयोग काटिँदा नेपाल अप्ठेरोमा पर्ने र यसले सिंगो राजनीति नै प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता गर्छन् । लागिसकेका तीन वटा ठेक्काको काम अघि बढाउनैपर्ने बाध्यतामा नेपाल रहेको उनले बताए ।

‘अहिले एमसिसी रोकिनु नेपालका लागि कास्टिङ हो । अमेरिकाले दिने भनेको ५५ करोड डलरको अहिलेको विनिमय दरअनुसार करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पैसा रोकिएको छ । त्यसमा नेपालले १४ अर्ब हाल्ने भनेको थियो । तर,२७ अर्ब पुग्दा १०२ अर्बको परियोजना रोकिने भयो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ’, सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चद्वारा हिजो बिहिवार आयोजित ‘अमेरिकी अनुदान/सहयोग र सहकार्य कटौती र नेपालमा पर्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाण्डेले भने ।

 

बीपी कोइरालाको २०१५ सालको सत्ता २०१७ मै जानुको कारण अमेरिकी स्वार्थमा  इजरायललाई मान्यता दिनु थियो । त्यसबेला दुई छिमेकीसहित ठूला देशले इजरायललाई मान्यता दिएका थिएनन् । बीपीले अमेरिकी सहयोग लिन र उसलाई खुशी बनाउन त्यसो गरेको थिए भनिन्छ ।

अमेरिकी सहयोग काटिँदा यहाँ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षसहित राजनीतिक प्रभाव पनि परेको उनको विश्लेषण छ । ‘बीपी कोइरालाको २०१५ सालको सत्ता २०१७ मै जानुको कारण अमेरिकी स्वार्थमा  इजरायललाई मान्यता दिनु थियो । त्यसबेला दुई छिमेकीसहित ठूला देशले इजरायललाई मान्यता दिएका थिएनन् । बीपीले अमेरिकी सहयोग लिन र उसलाई खुशी बनाउन त्यसो गरेको थिए भनिन्छ । नेपालको स्थायित्वमा अमेरिकी भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो राजनीति शास्त्रीका लागि खोजीको विषय हो’, उनले अगाडि भने । 

अहिले एमसीसीमा धोका पाउँदा ५५ करोड डलर अर्थात् ७५ अर्ब रूपैयाँ नेपालको पैसा रोकिन्छ । लागेको तीन वटा ठेक्कालाई मात्रै पनि नेपालले लगानी गर्दा अबको ३ वर्षमा प्रतिवर्ष ३४ अर्ब हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ । ठेक्का रध्द गर्दा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । जसो गर्दा पनि आर्थिक भार थपिने अवस्था छ ।

‘तीन वटा ठेक्का लागेको छ । त्यसमा मात्रै भने पनि नेपालले लगानी गर्नुपर्यो । १९ महिना सकियो । अबको ३ वर्षमा नेपालले प्रतिवर्ष ३४ अर्ब निकाल्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिंदैन', पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले जटिलता औँल्याउँदै भने, 'क्यान्सिल गर्ने हो भने ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छ । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । जसो गर्दा पनि हामीले नै आर्थिक भार खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।’
 

 

युएसएआइडीमा पनि थप ५ वर्षका लागि ९० अर्बको सम्झौता भएको थियो । त्यो रोकिएपछि कयौं कार्यालय बन्द भए, ताला लागे । नेपालको जिडिपीमा ३.७८ मात्रै उद्योगीको योगदान छ । सर्भिस सेक्टरको ६० प्रतिशत योगदान छ । अमेरिकाले अरूलाई कर थोपर्दा नेपाललाई  केही फाइदा हुन्न । हाम्रो उत्पादन नै नभएपछि केही फाइदा हुँदैन । हामी नेपाली त गफाडी छौँ, कागजको लाभले केही हुँदैन । तत्काल हामीले कतिवटा उत्पादन अमेरिका पठाउन उद्योग खोल्छौँ ?

नेपाललाई जम्मा १२ वटा निकायले पैसा दिन्छन् । आईएमएफ विश्व बैंक,एडीबी,युएसएआइडी,युके एड,जापान,चीन र भारत । अनुदानको पैसा ५३ अर्ब आउनुपर्नेमा  ८ अर्ब पनि आइरहेको छैन । २ खर्ब १८ अर्ब ऋण आउँछ भनेकोमा एक खर्ब पनि आएन । बजेट पनि १८ खर्बबाट १६ मा झर्‍यो । साढे ३ खर्ब साँवा ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो पैसाले देश बनाउँछु भनेर बन्दैन,  काम गर्नलाई सरकारसङ्ग पैसा छैन। हामीले अब बाटो बदल्नु पर्छ । १६ खर्बको पूर्व पश्चिम रेलमार्गका निम्ति वार्षिक ८ अर्ब छुट्याएर २०० वर्षमा पनि बन्दैन ।

नेपाललाई जम्मा १२ वटा निकायले पैसा दिन्छन् आईएमएफ विश्व बैंक,एडीबी,युएसएआइडी,युके एड,जापान,चीन र भारत । अनुदानको पैसा ५३ अर्ब आउनुपर्नेमा  ८ अर्ब पनि आइरहेको छैन । २ खर्ब १८ अर्ब ऋण आउँछ भनेकोमा एक खर्ब पनि आएन । बजेट पनि १८ खर्बबाट १६ मा झर्‍यो । साढे ३ खर्ब साँवा ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो पैसाले देश बनाउँछु भनेर बन्दैन,  काम गर्नलाई सरकारसङ्ग पैसा छैन। हामीले अब बाटो बदल्नु पर्छ । १६ खर्बको पूर्व पश्चिम रेलमार्गका निम्ति वार्षिक ८ अर्ब छुट्याएर २०० वर्षमा पनि बन्दैन ।

भूराजनीतिक खेलमा उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिढ्याउन जबर्जस्ती अघि बढाइएको एमसिसी जसरी अमेरिकाकै कारण सँधैको लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,सम्झौता अनुमोदनका क्रममा व्यहोर्नुपरेको तनाव चानचुने थिएन । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा चर्को विवाद हुँदा राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भएको थियो ।

कतिसम्म भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुनुमा एमसिसी विवादलाई एउटा मुख्य कारण मान्ने गरिन्छ । एमसिसीका कतिपय प्रावधानलाई लिएर त्यसबेलाको सत्तारुढ दल नेकपामा चर्को विवाद थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको एउटा खेमा हरहालतमा एमसिसी स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितको समूह राष्ट्रहित विपरितका प्रावधान संशोधन गरेरमात्र अघि बढाउनुपर्ने अडानमा रह्यो ।

विवाद चर्किंदै गएपछि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदलसमेत बनाइएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन नगर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएन । बरु,तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै एमसिसीअन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका थिए ।  

 
एमसिसी सम्झौताका कतिपय कठोर शर्तहरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमै थिए पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे पनि । तर,भावनात्मक कुरा गरेर वैदेशिक अनुदान अस्वीकार गर्न नहुने मत उनको जहिले पनि रहँदै आएको छ । एमसिसी रोकिँदा नेपालसामु अवसर र चुनौती दुवै बराबर हुने उनको धारणा छ ।

'यो नेपालका लागि मौका हो भन्ने एउटा पक्ष छ भने संकट हो भन्ने अर्को छ । यसबाट सिकेर मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्ने हो भने यो मौका हो', पाण्डेको प्रश्न छ,'तर,के मुलुकमा अहिले त्यो स्थिति छ त ? व्यावसायिक क्षेत्र त्यस्तो छ ?'

नेपालका सफल अर्थमन्त्रीमध्ये गनिने पाण्डे त्यस्तो देख्दैनन् । औध्योगिक उत्पादन कमजोर रहेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदान कटौती अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिपूर्ण हुने उनको बुझाई छ ।

"समाधानभन्दा हामी संकटमा जाँदैछौँ । विदेशबाट आलु किनेर खानु परेपछि देश बन्दैन । एमसिसीमा हामीलाई धोका भएको छ । अमेरिकाले बिश्वासघात गरेको छ ।"

'जिडीपीमा औध्योगिक क्षेत्रको योगदान जम्मा ३.७८ प्रतिशत छ । जसले आधारभूत उत्पादन गर्ने हो जिडीपीमा उसकै योगदान यति कमजोर हुँदा के हुन्छ ?',उनले भने,त्यसैले अनुदान कटौतीले पार्ने प्रभाव र तत्काल विकल्पमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा त्यो धेरै चुनौतिपूर्ण छ ।'

अमेरिकाले युएसएआइडीको पनि सहयोग रोकेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले थप ५ वर्षका लागि भएको ९० अर्बको सम्झौता अलपत्र परेको बताए । 'त्यो रोकिएपछि कयौं कार्यालय बन्द भए,ताला लागे । एयरलाइन्सदेखि होटलको ब्यापारसम्म असर पर्यो । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष असर पार्छ',उनले भने ।

अमेरिकाले नेपाललाई १० प्रतिशतमात्र भन्सार कर लगाएकाले त्यसबाट ठूलो लाभ लिनसक्ने भनेर चलाइएका चर्चाको पनि पूर्व अर्थमन्त्रीले खण्डन गरे । नेपालसँग निर्यातजन्य सामग्रीको उत्पादन नै नभएकाले शून्य कर लगाए पनि फरक नपर्ने उनको भनाई छ ।  

नेपालबाट अमेरिका निकासी हुने मुख्य वस्तु हाते कागज,लोक्ता,छुर्पी,पस्मिनालगायत हुन् । पहिला गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेकोमा अहिले बन्द भैसकेको छ । तथ्यांकअनुसार जम्माजम्मी १७ अर्ब हाराहारीमा सामान निकासी हुँदै आएकाले १० प्रतिशत छुट पाउँदा नेपालले लाभ लिने भनेको १७ करोड हो,जुन चर्चायोग्य विषय नै होइन ।

'नेपालसँग न अहिले अमेरिका निकाशी गर्नलायक वस्तुको उपलब्धता छ,न त्यस्ता कारखाना खुल्नेवाला नै छन् । कागजको लाभले केही हुँदैन', पाण्डेको प्रश्न छ, 'तत्काल कतिवटा अमेरिका निर्यात गर्ने वस्तुको उध्योग खोल्छौँ ? यसनिम्ति हाम्रो निजी क्षेत्र कति तयार छ वा सरकार कति गम्भीर छ ?'

अर्थ-राजनीतिक विषय तथ्यमा आधारित हुने भएकाले भावनात्मक कुरा गर्न नहुने उनको मत छ । भन्छन्, 'हामीले बैकल्पिक फाइदा लिने ठाउँ नै छैन । यस्ता कुरामा एकदमै ब्यवहारिक हुनु जरुरी छ । देश आत्मनिर्भरताको दिशामा जान्छ भनेर चित्त त बुझाउँला तर भावनात्मक कुराले देश बन्दैन ।'

पाण्डेले अगाडि भने, "समाधानभन्दा हामी संकटमा जाँदैछौँ । विदेशबाट आलु किनेर खानु परेपछि देश बन्दैन । एमसिसीमा हामीलाई धोका भएको छ । अमेरिकाले बिश्वासघात गरेको छ ।"

अर्थविद केशव आचार्य पनि अमेरिकी सहायता बन्द हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव नेपालमा पर्ने बताउँछन् । यसलाई अवसर र चुनौतिको रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकलाई स्वाधिन अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन यो एउटा मौका हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।

उनले अमेरिकी अनुदार नीतिका कारण यसवीच थुप्रै नेपालीलाई फर्काइएकोमा चित्त दुखाउँदै भने, "कुनै पनि विदेशीले हप्ताको २० घण्टा काम गर्न पाउँथे,अब अमेरिका त्यो अवसर नदिने बाटोमा पुगेको छ । अमेरिकामा जन्मिएको बच्चालाई पनि नागरिकता नदिने भनिएको छ । अमेरिकी सहयोग बन्द भएपछि होटलमा व्यापार घटेको छ । तिनले एनजीओका निम्ति लिएको  घरभाडामा पनि असर परेको छ। प्रत्यक्ष परोक्ष असर धेरै छ । भन्सार बढेपछि आयात गर्ने सामान महंगो हुन्छ । भाउ बढेपछि व्यापार घाटा चुलिन्छ ।"

मुलुकका ठूला पार्टी बसेर सहमति गरे १०-१५ वर्षमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने उपाय पनि उनले सुझाए ।  उदाहरणसहित भने, "संक्रमणकाल जटिल छ । दातृ निकायले सहयोगको बजेट  घटाउँदै लगेका छन् । अब ऋण नै भए पनि लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । १३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र त्यति नै वैदेशिक ऋण छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग हाम्रै इन्जिनियरले बनाएको हो, तामाकोशी नेपालकै इन्जिनियर र लगानीमा बनेको हो । हामी गर्न सक्छौं । अस्कल (अमृत साइन्स) कलेजको जो कोहीले नाम लिन्थे । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले पनि राम्रै नतिजा दिएको उदाहरण छ ।"