कर्णालीका स्थानीय तह कर्मचारीको चेतावनी ८ गतेदेखि माग पुरा नभए अनिश्चितकालीन सेवा ठप्प

सुर्खेत- कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीले माग सम्बोधन नभए ८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त चेतावनी दिएका छन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ३ गतेबाट कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरुवात गर्ने भएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्जालको कार्य समिति गठन नभएका स्थानीय तहहरुमा जेठ ३ र ४ गते कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिकामा कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने, तत्काल ऐन संशोधनको लागि मेयर / अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने, ५ देखि ७ गते सम्म दैनिक ३ घण्टा पेन डाउन गर्ने र बाकी समय कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम बारे सरोकारवाला निकायहरुप्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई लाई पत्राचार तथा ध्यानाकर्षण गर्ने बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ ले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकेर हतोत्साहित गर्ने प्रावधानहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।

यो भन्दा पहिला पनि आन्दोलनरत कर्मचारीसँग प्रदेश सरकारले विवादित ऐन संशोधन गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

हिउँदे अधिवेशनमा उत्त संशोधन पास गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारले पुरै उदासिनता देखाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । प्रदेश सरकारले षड्यन्त्र गरेर रातारात हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन्। 

२०८२  बैशाख २६ गते सम्झौताको विरुद्ध गएर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय कर्मचारीहरू आक्रामक भएका छन्।

जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएर कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई नै हतोत्साहित र वृत्ति विकासमा बाधा गरेर मनोबल गिराउने ऐनले समग्र प्रशासन अस्तव्यस्त हुने उनीहरूले ठहर गरेका छन्।