अवकाश उमेरमा दुई घण्टा बहस : सरकार ५९ वर्षेमा, प्रतिपक्ष प्रस्तावित व्यवस्थाबाट भएन टसमस

काठमाडौं - संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, दफा ५८ मा अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आइतबार करिब दुई घण्टा लामो बहस भयो । सरकार र सत्तारुढ दलका सांसद तत्काल ५९ वर्षे अवकाश उमेर लागू गर्ने पक्षमा उभिँदा, प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने ‘पहिले भइसकेको ५८ वर्षे निर्णय उल्ट्याउन मिल्दैन’ भन्दै असहमति जनाए ।

यो बहससँगै विधेयक टुंग्याउने प्रक्रियामा फेरि अनिश्चितता देखिएको छ । समितिमा मन्त्रीदेखि सचिव र सहसचिवसम्मले प्राविधिक तर्क प्रस्तुत गरे भने सांसदले राजनीतिक तथा विधायकी दृष्टिकोण राखे ।

मन्त्रालयको तर्कः पदपूर्ति र व्यवस्थापन सहज बनाउन ५९ वर्ष आवश्यक

छलफलको सुरुवात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले गरिन् । उनले अवकाश उमेरलाई तत्काल ५८ वर्षमा सीमित गर्दा पदपूर्तिमा समस्या हुने प्रष्ट पारिन् । उनको भनाइ थियो, ‘दरबन्दी अपडेट र ओएनएम प्रक्रिया असोज–कात्तिकसम्म मात्र सकिन्छ । मंसिरसम्म नयाँ पदपूर्ति सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ५८ वर्ष अवकाश राख्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुने खतरा छ । त्यसैले सरकारले प्रस्ताव गरेको ५९ वर्षे उमेर हद नै व्यावहारिक हुन्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थले पनि प्राविधिक दृष्टिकोण दोहोर्याए । उनले भने, ‘यदि यसै वर्ष ५९ लागू भयो भने पदपूर्ति सहज हुन्छ । अर्को वर्ष ६० पुग्दा पनि रिक्त पद न्यून हुन्छ । अहिले ५८ राख्दा दुई–तीन वर्षसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या आउँछ ।’

मन्त्री भगवती न्यौपानेले दुवै अधिकारीको तर्कलाई समर्थन गर्दै समितिसमक्ष अवकाश उमेर हदमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् । ‘गत वर्षमै विधेयक टुंगिने अनुमान थियो, ढिला हुँदा ५८ वर्षको व्यवस्था व्यावहारिक भएन । अब सच्याएर ५९ बाटै जाने व्यवस्था गरौं ।’ उनले भनिन् ।

सत्तापक्षको धारणाः ५९ वर्षे व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसदले मन्त्रीको प्रस्तावलाई खुलेर समर्थन गरे । नेकपा (एलमो)का सांसद गोपाल भट्टराईले भने, ‘मन्त्री ज्यूले कार्यव्यवस्था समितिमा समेत राख्नुभएको छ । सबै कुरा सहमति गरेर ५९ वर्ष यसै वर्षदेखि लागू गर्नेगरी अघि बढौं ।’

एमाले सांसद डा.अञ्जान शाक्यले समितिमा प्राविधिक पक्ष बुझ्न ढिला भएको स्वीकार गर्दै भनिन्, ‘५८ वर्ष राख्दा कर्मचारीलाई चोट पुग्छ । मन्त्री आफैंले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै अनुरोध गर्नुभएको छ । त्यसैले ५९ वर्षलाई यसै वर्ष लागू गर्ने निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना र कृष्णबहादुर रोकाय पनि ५९ वर्षे उमेर हद तत्काल लागू गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । रोकायको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधि सभाले ५८–५९–६० को चरणबद्ध व्यवस्था गरेको भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

प्रतिपक्षको अडानः ‘भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन मिल्दैन’

तर, प्रतिपक्षी दलका सांसद आक्रोशित देखिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. बेदुराम भुसालले भने, ‘सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको कुरा उल्ट्याउन मिल्दैन । असारमै पारित हुने अनुमान थियो भने मन्त्रालयले पहिले नै तयारी गर्नुपथ्र्यो । अब आएर समस्या देखाएको स्वीकार्य हुँदैन ।’

माओवादी केन्द्रका सासद तारामान स्वारले प्राविधिक समस्या भन्दै निर्णय उल्ट्याउने अभ्यासलाई प्रश्न गरे । ‘५८ राख्दा समस्या हुन्छ भने ५९ राख्दा समस्या नहुने के आधार हो ? यो विधायकी प्रक्रियामा हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ । निर्णय भइसकेपछि उल्टिनु हुदैँन ।’ उनले टिप्पणी गरे ।

माओवादी सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले पनि निर्णयलाई बारम्बार पुनर्विचार गर्ने अभ्यासले समितिको विश्वसनीयता गुम्ने चेतावनी दिइन् । ‘विगतमा मन्त्रीले राम्रो निर्णय गरेर मन्त्रालयको गरिमा बढाउनुभएको थियो । अहिले सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउने अभ्यासले त्यही गरिमा घट्छ ।’ उनले भनिन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद जयन्तीदेवी राई अझै कडा रुपमा प्रस्तुत भइन् । ‘समितिले गरेको निर्णय उल्ट्यायो भने समितिको इज्जतमा प्रश्न उठ्छ । प्राविधिक समस्या भनेर देखाइएको कुरा वास्तविक छैन ।’ उनले भनिन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले पनि ‘कसैको जागिर जोगाउन भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन पाइदैन ।’ भन्दै स्पष्ट रुपमा असहमति जनाए । त्यस्तै माओवादीका सांसद राधेश्याम पाश्वानले ‘यो निर्णय उल्ट्याउने हो भने मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीमाथि शंका उठ्छ । सहमतिबाट फर्किन सकिँदैन ।’ भन्दै चेतावनी दिए ।

सत्तापक्षमै उभिएकी समितिकी सभापति दबाबमा

सुरुमा सरकार र सत्तापक्षको पक्षमा उभिएकी समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहाल बहस चर्किदैँ गएपछि दोधारमा पनिर । उनले पटक–पटक भनिन्, ‘अब कोही न कोही पछि हट्नैपर्छ । मन्त्री र मन्त्रालयलाई सहज हुने गरी परिमार्जन गर्दा केही बिग्रिँदैन ।’ तर प्रतिपक्षी सांसदले भने सभापतिको भनाइलाई समर्थन गरेनन् । उनीहरूका अनुसार, समितिको विश्वसनीयता जोगाउन पहिले भएको सहमतिको सम्मान हुनुपर्छ ।

सरकार र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षबीचको ध्रुवीकरण

छलफलको दुई घण्टाभर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ठूला–ठूला मतभेद प्रस्टै देखिए । सत्तापक्षले कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिको सहजतामा जोड दिँदै ५९ वर्ष तत्काल लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रतिपक्षले भने विधायकी निर्णयलाई उल्ट्याउने अभ्यास खतरनाक नजिर बन्ने चेतावनी दियो । मन्त्री न्यौपानेले अन्तिममा पुनः अनुरोध गर्दै भनिन्, ‘यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको होइन । प्राविधिक समस्या भएकाले मात्र पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिएको हो ।’ तर, प्रतिपक्ष झन कडा रुपमा प्रस्तुत भयो ।

विधेयक अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका बेला अवकाश उमेर हदले अन्योल

समितिको आइतबारको बैठकमा अवकाश उमेरबारे टुंगो लागेन । करिब दुई घण्टाको बहसले प्रष्ट पारेको छ, सत्तापक्ष तत्काल ५९ वर्ष लागू गर्ने पक्षमा छ भने प्रतिपक्ष पहिले भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन तयार छैन । अब समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा कसको अडान हाबी हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । तर, यस बहसले भने एउटा कुरा प्रष्ट बनाइदिएको छ, संघीय निजामती सेवामा अवकाश उमेर निर्धारण केवल प्राविधिक होइन, गहिरो राजनीतिक प्रश्न बनेको छ ।