निजामती सेवा विधेयक: प्रवेश उमेर, पदपूर्ति र आरक्षणमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं - लामो समयको प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभापछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि मात्र कार्यान्वयन चरणमा पुगेको यो विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, पदपूर्ति, अवकाश उमेरदेखि आरक्षणसम्म महत्त्वपूर्ण प्रावधानमा संशोधन गरेको छ ।

दुवै सदनबाट पारित विधेयक अनुसार, अब ‘राजनीतिक नियुक्तिमा तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारीको सीधै प्रवेश गर्ने बाटो बन्द’ भएको छ भने ‘अवकाश उमेर बढ्दा सेवामा निरन्तरता पाउने’ अपेक्षा गरिएको छ ।

अब निजामती सेवाबाट ६० वर्ष पुगेपछि मात्र अवकाश लिनुपर्नेछ । हालसम्म ५८ वर्षको सीमा कायम रहेकोमा दुई वर्ष थपिएको हो । तर, यो व्यवस्था क्रमशः लागू हुनेछ, यस वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि मात्र ६० वर्ष अनिवार्य हुनेछ ।

यस्तै अब अवकाशप्राप्त कुनै पनि निजामती कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नगरी संवैधानिक आयोग वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा अवकाश पाएको भोलिपल्टै आयोग वा राजनीतिक पदमा जाने परम्परा आलोचित हुँदै आएको थियो । यसले राज्यका निकायमा राजनीतिक प्रशासनिक तालमेल केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पदपूर्ति व्यवस्थामा संशोधन

विधेयकले सहसचिवदेखि नायब सुब्बासम्म पदपूर्तिको ढाँचा पुनः परिभाषित गरेको छ । जसमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा र ८० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नायब सुब्बामा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह र ८० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

शाखा अधिकृतमा ६५ प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा र २५ बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । खरिदारमा ८० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाले सहसचिव र नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धा हटाएको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले सरकारकै प्रारम्भिक प्रस्ताव कायम राख्दै फेरि खुला अवसर सुरक्षित गरेको छ ।

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि एक-एक वर्ष घट्यो

मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष बनाइएको छ भने सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष मात्र कायम गरिएको छ । यो व्यवस्था नयाँ नियुक्तिलाई मात्र लागु हुनेछ ।

यसै गरी निजामती सेवामा प्रवेश उमेर पुरुषका लागि ३५ वर्ष नै कायम छ भने महिलाका लागि भने ४० वर्षबाट घटाएर ३९ बनाइएको छ । यसले अवकाश ६० वर्ष हुँदा पनि महिलाले २० वर्षे पेन्सन अवधि सहजै पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

श्रेणी र तहको नयाँ संरचना

अब निजामती सेवामा श्रेणीसँगै तहगत संरचना पनि लागू हुनेछ । जसमा १४औँ तहमा मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, १३औँ तहमा सचिव, १२औँ र ११औँ तहमा सहसचिव, १०औँ र ९औँ तहमा उपसचिव, ८औँ, ७औँ, ६औँ तह शाखा अधिकृत कायम गरिएको छ । सहायक स्तरमा पाँचौँदेखि पहिलो तहसम्म रहेको छ । प्रतिनिधि सभाले सहसचिव र सचिवबीच ‘अतिरिक्त सचिव’ थप्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले सरकारकै प्रारम्भिक प्रस्ताव कायम राख्दै उक्त प्रावधान उल्ट्याएको छ ।

अब ११ वटा सेवामध्ये नयाँ गरी सूचना प्रविधि सेवा थपिएको छ । यसअघि विविध सेवामा रहेका कर्मचारी यसै सेवामा रूपान्तरण हुनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तह संघकै मातहत

संविधानले संघीयता कार्यान्वयन गरेको झन्डै १० वर्ष भइसके पनि प्रदेश प्रमुख सचिव संघकै मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आगामी १० वर्षसम्म प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघबाटै खटाइने प्रावधान राखिएको छ ।

अब निजामती सेवामा आरक्षण सुविधा अधिकतम दुई पटक मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् एक पटक राजपत्रांकित तहमा र अर्को पटक राजपत्र अनंकित तहमा ।

१०० प्रतिशत प्रतिस्पर्धामा ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी हुने व्यवस्था छ । ४९ प्रतिशत समावेशीमध्ये आधा महिलाका लागि मात्रै छुट्याइनेछ र बाँकी आधामा पनि प्रतिस्पर्धा हुने प्रावधान छ ।

लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने

निजामती कर्मचारीले अब बाहिरी निजी प्रशिक्षण केन्द्रमा लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका, वा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा भने कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी अध्यापन वा अनुसन्धान गर्न सक्नेछन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि अब प्रतिनिधि सभामा फर्किनेछ । प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधेयकलाई ‘संघीयता अनुरूप निजामती सेवामा ढाँचागत सुधारको आधार’ मानिएको छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती हुने टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।