जनक्रान्तिको जगमा लेखिएको संविधान

गोरखापत्र- झन्डै सात दशक लामो नेपाली जनताको क्रान्ति र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष नेपालको समुन्नति र विकासको मार्गचित्रकै लागि थियो, जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा र सुनौलो भविष्यको सुन्दर सङ्कल्पको जगमा थियो । त्यही आधारशिलामा टेकेर २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताकै प्रतिनिधिले आफैँले लेखेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेर जारी गर्ने अवसर पाएँ । यो मेरो राजनीतिक जीवनमा नेपाली जनताका पक्षमा गरेको सबैभन्दा उच्चतम कर्म थियो भन्ने मेरो विश्वास हो । नेपाली जनताको आशीर्वाद, त्याग, बलिदानको जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताले आफ्नो संविधान प्राप्त गरे । राजनीतिक दलले स्थायित्वमार्फत राष्ट्रको समुन्नतिको राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यो दिन आउन आठ दशक लागेको छ । आज संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा दशरथ चन्द, शुव्रmराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठसहित सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै देशले उहाँहरूको सपना साकार गर्ने सङ्कल्प लिनु पर्छ । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएपछि संविधान जारी भयो। सदियौँसम्म यो संविधान बाँचिरहोस्, संविधानमार्फत जनताको अधिकार स्थापित भइरहोस्। अब समुन्नत नेपाल निर्माणको दायित्व पूरा गर्न पनि दलहरू त्यसरी नै एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न अघि बढून्। संविधान दिवसमा यही उत्प्रेरणा प्राप्त होस्। इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालको जनआन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । २००७ को क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दा कम्युनिस्टले साथ दिएकै हुन् । २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले असंवैधानिक कदम उठाएपछि देशमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । २०३६ मा जनमत सङ्ग्रह गरियो तर त्यो निष्पक्ष थिएन, लोकतन्त्रमाथि अर्को प्रहार नै थियो त्यो । निरङ्कुश पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनका दौरानमा तत्कालीन सत्ताले धेरै लोकतन्त्र पक्षधरलाई जेल हाल्यो । २०४६ मा पुनः नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चासहितका शक्ति एक ठाउँमा उभिएपछि जनआन्दोलन सफल भयो । 

संविधान र जनताको अपेक्षा

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अधिकारसम्पन्न छ। जनताका पक्षमा छ। सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। गणतन्त्र अर्थात् जनताको शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ। धर्मनिरपेक्षता छ। लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न सकिने गरी संविधान ल्याइएको छ। संविधानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो। सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमार्फत जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारमा रहेर जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्छ। संसद्बाटै कार्यपालिका गठन हुन्छ, जसले जनजीविकाका सवालमा काम गर्ने निर्णायक अधिकार पाउँछ । त्यसैले संविधान जनताका अधिकारबारे रहेका व्यवस्थालाई प्रस्ट ढङ्गले कार्यान्वयनमा लाने र जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाले बहन गरेको हुन्छ । जनताको विश्वास वृद्धि कार्यपालिकाको कार्यशैलीबाटै मापन हुन्छ । व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ । न्यायपालिका स्थायी संरचना छ, जसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को काम गर्छ । तसर्थ राज्यका निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादतर्फ प्रस्थान गर्नु पर्छ। किनभने हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छौँ। 

संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक निर्वाचन भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्। संविधान, कानुन अनुसार तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् कि छैन भन्ने कुराको निगरानी नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। त्रुटिहरू भएका छन्, तर अगाडि बढिरहेका छन् तीनै तहका सरकार, त्यो सुखद पक्ष हो। जनताले गरेको आशा र विश्वास अनुरूप काम भएको छ कि छैन, प्रश्न उठिरहेकै छन्। केही त्रुटि राजनीतिक दलबाट भएको छ। संविधानले दिएको अधिकार तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकृत गर्ने काममा ढिलाइ भएको छ। अधिकार आफैँमा मात्रै केन्द्रीकृत गर्दा जनताका अधिकार स्थापित हुन सक्दैनन् । त्यसैले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन मौलिक कानुन निर्माण गरी तीन तहका अधिकार विकेन्द्रित गरी राष्ट्रका तमाम समस्या समाधान गर्नेतर्फ दलहरू अग्रसर हुनु पर्छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय तहबाट नागरिकका आधारभूत सेवासुविधा उपलब्ध हुने आधार तयार गर्दै राज्यका निकायमा सहज पहुँच स्थापित गर्नु पनि दलहरूको दायित्व हो । नागरिकको अपेक्षा अनुसार राजनीतिक दल अघि बढेमा त्यसले परिणाम दिन्छ । अनि नागरिकमा उत्पन्न निराशा र अविश्वासको वातावरण पनि विस्तारै अन्त्य हुन्छ । सरकारका केही काम सकारात्मक छन् तर अझै धेरै जिम्मेवारीका माझबाट राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ अग्रसर गराउनु पर्छ।

 टरेको छैन संविधानमाथि खतरा

संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलको सरकार छ। लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिबिच सहकार्य हुनु राम्रो पक्ष हो। संविधान कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण शक्तिबिचको सहकार्य नै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हुन्छ। अर्कोतर्फ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक सम्पन्न निर्वाचनमा वामशक्तिलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनमत प्राप्त भयो। कम्युनिस्टकै सरकार बन्यो तर दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा संसद्मा राख्नै नपाउने अवस्था पनि आयो। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापित गरेपछि लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित शक्तिको सरकार बन्यो । सरकार निर्माणपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अहिले पनि दलहरूबिच सहकार्य भइरहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर संसद् विघटनको विषयमा अझ राम्रोसँग समीक्षा गरेर कहाँ त्रुटि भएको छ भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु पर्छ । 

संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा देश प्रवेश गरेको छ तर दलहरू ससाना विषयमा अल्झिँदा जनआक्रोश र निरासा बढ्दो छ। जस्तै कोशी प्रदेशको विषयमा प्रमुख तीन दलबाटै गल्ती भयो। त्यो गल्ती सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ। सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेशको महत्वका सन्दर्भमा दलहरू सचेत हुनु पर्छ। आफूले विगतमा गरेको सङ्घर्ष र त्यसैको बलमा स्थापित व्यवस्थामा खेलबाड गर्नु हुँदैन। कांग्रेस, कम्युनिस्टले गरेको सङ्घर्ष, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनबाट स्थापित अधिकारलाई समेटेर ल्याएकैले अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो। त्यसैले मुख्य राजनीतिक दलबाटै यस्ता त्रुटि हुँदा जनभावनामा चोट पुग्छ, नैराश्य बढ्छ । त्यसैले संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने, जनताको निरासा बढ्ने आदि कार्य दलहरूले सच्याउनु पर्छ । संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ तर संविधानमा प्रस्टसँग उल्लिखित जनताका अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेर, सहमतिका साथ अघि बढ्न सकेमा मात्रै संविधान बलियो हुन्छ । त्यसैले दलहरूले सजगता र सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्ने समय हो अहिले । 

संविधान : इतिहास र वर्तमान

२०६५ देखि २०७२ सम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा २०६४ को संविधान सभाको चुनावपछि दुई वर्षमा बन्ने तय भएको संविधान चार वर्षमा पनि घोषणा हुन सकेन। संविधान बनेपछि जनतामाझ घोषणा गर्ने दायित्व मेरै थियो। मेरो राष्ट्रपति पदको कार्यकाल सात वर्ष तीन महिना रह्यो। निकै ठुला चुनौती पार गर्दै हामी संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले संविधान सभाको मुद्दा अघि सार्नुभयो। विसं २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले जनताको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएपछि जनताको संविधान जारी गर्ने बाटो अवरुद्ध भयो। त्यसबेला कक्षा ८ मा पढ्ने विद्यार्थी २०३६ को जनमत सङ्ग्रहका दौरानमा चिकित्सा पेसासँगै लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभियानमा थिएँ । २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष भोगेको छु । 

सशस्त्र जनयुद्धमा रहेको माओवादीले लोकतन्त्र स्वीकार गरेपछि नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको हो। लोकतन्त्रवादीले गणतन्त्र स्वीकार ग¥यौँ। माओवादी र सात दलबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु भयो। जनचाहना अनुसार नै संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो। निकै चुनौतीपूर्ण समयबाट विस्तारै सहज वातावरण निर्माण हुँदै गयो। जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दस्ताबेजीकरण गर्दै संविधान बनाएपछि २००७ को जनआन्दोलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले सार्थक रूप लिएको हो। तत्कालीन राजाहरूको हुकुमी शासन र जनताले लेखेको संविधानको इतिहासमा धेरै विशाल अन्तर छ । त्यसैले हामी भन्छौँ, जनताको इतिहासको बलिदानले जनताकै वर्तमान र भविष्य लेख्ने संविधान निर्माण गरेका छौँ । 

संविधान जारी गर्दा उठेका प्रश्न

२०७० मा दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन भएपछि संविधान निर्माण कार्य केही सहज रूपमा अघि बढेको थियो। संविधान सभाले काम अघि बढाइरहेको थियो। दुई वर्षमा संविधान निर्माणमा निकै प्रगति भएको थियो। २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। भुइँचालोले त्रासदी निम्त्याइरहँदा मधेशमा आन्दोलन पनि चलिरहेकै थियो। संविधान जारी गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो। सङ्घीयतासहित संविधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको संविधान सभामा सम्पूर्ण नागरिकको पक्षबाट विचार राख्न पाउनु पर्छ भन्नेमा सबै दल एकमत थिए। ‘यहाँ कसैले कसैलाई विभेद गरेको होइन। प्रणाली र पद्धतिले विभेद गरेको हो। हामीले जुन व्यवस्था ल्याएका छौँ, यसैबाट विभेदका खाडल पुर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ’ भन्ने मेरो प्रस्ट धारणा थियो । 

मधेश आन्दोलनको विषयले सबै दलहरू अप्ठ्यारोमै रहेका बेला हिमाल, पहाड, तराई, मधेश सबैलाई मिलाएर र सबै मिलेर जानुपर्नेमा मेरो जोड थियो। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा म प्रस्ट थिएँ कि, मेरो संवैधानिक दायित्व भनेको देशलाई जोड्ने हो। त्यसैले एउटा आन्दोलनलाई बाहिर राख्दा समस्या हुन्छ भनेर नै मैले जोड गरेँ। केही विषय बाँकी रहे पनि सार्वभौम संसद्ले निर्माण गरेको संविधान जारी गरेँ। मधेशमा आन्दोलनरत दल पनि निर्वाचनमा सहभागी भए। क्रमशः देश स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गर्दै छ। 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम

शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको कामले पूर्णता पाएको छैन। संविधान कार्यान्वयनको सवाल शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले नेपालले मौलिक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु पर्छ। विश्वका विभिन्न देशमा भएका शान्ति प्रक्रियाका उदाहरणबाट सिकेर पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु पर्छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा नगरी राष्ट्रलाई निकास दिन सकिँदैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित सबै राजनीतिक शक्ति जिम्मेवार हुनु पर्छ। संविधान जारी गर्ने दायित्व सबै राजनीतिक दल मिलेरै पूरा गरेको पृष्ठभूमिमा शान्ति प्रक्रlया पनि सोही जिम्मेवारी र दायित्वबोधका साथ पूरा गर्नु पर्छ । चीन र भारत आर्थिक उन्नतिको शिखरमा छन् । दुवै छिमेकीले विश्व अर्थतन्त्रमा फराकिलो उचाइ बनाइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुनु पक्कै पनि सुखद होइन । आर्थिक क्रान्तिको प्रतिस्पर्धामा चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतमा लोकतन्त्र सुदृढ भई संवैधानिक निकाय सबल भएका छन् । आर्थिक समुन्नतिको आधार निर्माण स्थायित्वकै माध्यमबाट हुन्छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरी नवीन आत्मविश्वासका साथ समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत वास्तविक नयाँ नेपालको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने घडीमा हामी आइपुगेका छौँ।

जनताको संविधान ढोगेँ

२००७ देखिको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै जनताका चरणबद्ध सङ्घर्षकै कारण संविधान निर्माण भयो। २००७ देखि २०४६ हुँदै २०६२/६३ सहित प्रत्येक आन्दोलनमा जनताको बलिदानीपूर्ण सहभागिता छ तर राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन सकिरहेको थिएन। देश र विदेशमा बस्ने नेपालीको त्याग र तपस्याबाट बनेको हो संविधान। त्यसैले संविधानलाई ढोग्नु भनेको जनक्रान्तिको सम्मान गर्नु पनि हो। त्यसैले संविधान जारी गर्दाका बखत मैले ढोगेको हुँ। जनताको अपेक्षा पूरा होस् भन्ने कामना पनि मैले गरेको हुँ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुने भएकाले जनताले सांसदलाई दिएको वारेस अनुसारको जिम्मेवारी सांसदले पूरा गर्नु पर्छ । म सर्वोच्च संस्थामा रहेकाले पनि जिम्मेवारी बढी थियो । त्यसैले नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व स्मरण गरेँ । संविधान जारी गरेँ । त्यो ऐतिहासिक दिनको साक्षी भएर जनताको अधिकार स्थापित गरेको दिन मेरा लागि महìवपूर्ण अवसर हो र सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि स्वर्णिम भविष्य लेख्ने दिन हो । 

राष्ट्रलाई समुन्नतिको मार्गमा हिँडाउन र संविधानको स्थायित्व एवं गरिमा बढाउनका लागि अब राजनीतिक दलहरूले एकाकार भएर अघि बढ्नु पर्छ। सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली आदिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान अनुरूपको दायित्व पूरा गर्नु पर् । अर्थतन्त्रमा सुधार गरेर जनजीविकाका सवालमा उठेका प्रश्न निवारण गर्नु पर्छ। जनताले संविधान लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएन भने कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन, जनताको अधिकार स्थापित गर्न र समग्र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मौलिक विकास र समुन्नतिको यात्रामा अघि बढ्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् । संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ! 

(प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)