संविधानको जनपक्षीय कार्यान्वयन

नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’- संविधान भन्नासाथ पुस्तक आकारको दस्ताबेज मानसपटलमा देखा पर्दछ । जसभित्र प्रस्तावनाबाट सुरु भई राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिनारी, नागरिक हक, कर्तव्य, सिद्धान्त, राज्यका अङ्ग, राज्य सञ्चालन विधि हुँदै अनुसूचीसम्मका विषय समेटिएका हुन्छन् । 

हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिनले पछिल्लो पटक मुलुकमा संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई प्रतिविम्बित गर्दै उक्त संविधानको राम्रा पक्ष, कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव भएका र हुन नसकेका प्रावधानहरू तथा सुधार अपेक्षित विषयका सम्बन्धमा चर्चा, परिचर्चा र विवेचना गर्दै खुसीयालीका साथ मनाउने, सम्मान प्रकट गर्ने दिनका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । २०७२ असोज ३ गते जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन हो । कार्यान्वयनका हिसाबले यस वर्षको संविधान दिवस संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आठौँ वर्षगाँठ हो । संविधान जारी गर्दाको समयमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनु भनेको विरलै प्राप्त हुने अधिकार हो, यो सबै व्यक्ति सबै पुस्तालाई प्राप्त हुने अवसर होइन । नेपालको संविधानको विशेषता वा मुख्य फरकपन भनेकै यसको निर्माण, विधि र प्रक्रियामा सबै नेपालीको सहभागिता र स्वामित्व भाव रहनु हो । संविधानले मुलुकमा चाहेको प्रत्याभूति भनेको दिगो, शान्ति, विकास र सुशासन नै हो । साथै यसको अन्तरवस्तुको विशेषताको दृष्टिले समावेशीकरण, पहुँच तथा न्याय नै हो ।

समयक्रममा विकसित मुलुक र मान्यतासहितको लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि शासन सञ्चालनको आधारभूत खाका तय गर्ने दस्ताबेज भएकोले संविधानको हुबहु कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिन्छ । 

जस्तो कि संविधानको आर्थिक उद्देश्य भनेको समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु भनिएको छ । जुन आफैँमा प्रस्ट छैन । व्याख्या आवश्यक छ । संविधानलाई अमूर्त, अस्पष्ट शब्दहरूको भण्डार कदापि बनाइनु हुँदैन । परस्पर विरोधी विचारधारा, माग, पृष्ठभूमि भएका समूहहरूको साझा दस्ताबेजका रूपमा संविधान तयार भई जारी हुनु पक्कै पनि सुखद र साहसिक काम नै हो । जारी भएपश्चात् यसको पालना, कार्यान्वयन, जीवन्तताले मात्र उक्त दिनको सही सम्मान दिलाउँछ । संविधान बन्नु अगाडि समाजले मूल कानुनलाई प्रतिस्थापन वा परिवर्तन गर्ने परिस्थिति बन्दछ भने संविधान निर्माणपश्चात् तयार भएको उक्त कानुनी दस्ताबेजले सिङ्गो समाजलाई परिचालन गरिरहँदा एभि डायसीले भने झैँ कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, सबै बराबर हुन्छन् । त्यस्तै नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षण गर्न तथा संविधानको दृढ रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार इच्छुक र सक्षम दुवै हुनु पर्दछ ।

वर्तमान संविधान संविधान सभाबाट तयारीका क्रममा निर्वाचनअघि निर्वाचनका क्रममा र निर्वाचनपश्चात् पनि व्यापक जनसहभागिता जुट्यो । राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभक्त गरी अधिकारको बाँडफाँट हुनु वर्तमान संविधानको अधिक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक प्रावधान हो । आफ्नो विकास नजिकको देखिने, सुनिने र महसुस हुने सरकारको परिकल्पना यो नयाँ प्रावधानले गरेको हो । रक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीति एवं सन्धि सम्झौतामा विश्व र देशभरि लागु हुने योजना सङ्घीय तहबाट तयार हुन्छ । वित्तीय प्रबन्ध, विकास व्यवस्थापन र नियमनकारी भूमिकामा भने तीनै तहका सरकारले आआफ्नो तहमा कार्यसञ्चालन गर्दछन् ।

हालको संविधानउपर केही गुनासो, केही विरोध, संविधानमा केही परिवर्तनको माग हुनु अस्वाभाविक भने होइन । तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्षमा तयार भएको राजनीतिक प्रणालीको रूपका रूपमा संविधानलाई लिइन्छ । अर्काेतिर प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र र उत्तरदायी सरकारलाई आधुनिक समयमा संविधानका प्रमुख विशेषता मानिन्छ । यी विषयलाई थप सशक्त बनाउने सर्तमा संशोधन हुन सक्छ । हाम्रो समाज, विकासको मोडेल, नागरिकका हक र कर्तव्यको सेरोफेरोमा नै संविधानका अक्षर रहनु पर्दछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् नै जारी भएको भए पनि संविधानले हिंसाको प्रवर्धन वा अनुमोदन गरेको मानिँदैन, दीर्घकालसम्म त्यस्तो अवस्था नआउने प्रबन्ध भने गरिन्छ । अपवादबाहेक विश्वभरका सबै देशमा लिखित संविधान छ । अभ्यासको क्रममा देशको उच्च न्यायालयमा व्याख्या विश्लेषण भएको हुन्छ । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गरेका आदेश एवं फैसलाबाट पनि संविधानको मर्म, मूल्य मान्यता र कार्यान्वयनका लागि व्याख्या, विश्लेषण एवं सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् ।

संविधानका प्रावधानलाई नियालेपछि थाहा हुन्छ कि संविधानले सरकार गठनका लागि आधार तयार गर्ने, अधिकार प्रदान गर्ने, सरकारका कामकारबाहीलाई अराजक बन्नबाट रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने र सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँदछ । 

संविधानले आफ्नो मर्म र धर्म संविधानवादबाट प्राप्त गर्दछ । संविधानवाद भनेको कुनै अमूर्त विषय वा सिद्धान्त भने होइन । आधुनिक संविधान सीमित सरकारको मान्यताबाट निर्देशित हुन्छ । कानुनको सीमामा रहने गरी सरकार सञ्चालनको प्रबन्ध आधुनिक संविधानले गर्दछ । जब सरकार अराजक हुन पाउँदैन तव नागरिकहरू स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन र जीविकोपार्जन गर्न पाउँछन् भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको विषय एवं संसद्मा प्रतिपक्षको दह्रो भूमिका रहने परिकल्पना यही मर्म अनुसार विकसित हुँदै आएको हो । यिनै मूल्य र मान्यतालाई समष्टिमा भन्नुपर्दा संविधानवाद भनिन्छ । संविधानवादको अवलम्बनले गर्दा नै संविधानमा समेटिएको शासन व्यवस्थाले वैधानिकता र वैधता दुवै प्राप्त गर्ने आधार तयार हुन्छ भनिन्छ । 

जनमुखी संविधान बनाउने र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधरण नेपालीहरूकै सहभागिता हुनुपर्ने माग विसं २००७ देखि नै उठ्दै आएको तर व्यवहारमा लामो समयसम्म यो माग पूरा नभइरहेको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान अर्थात् क्रमको हिसाबले नेपालको सातौँ संविधान भने निर्वाचित संविधान सभाबाट तयार हुने अपूर्व अवसर प्राप्त भयो । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपश्चात्का विवाद समाधानका लागि भएका वार्ता र सम्झौताहरूमा समेत संविधान सभाको चुनाव गराउने र सोमार्फत जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने विषय सर्तको रूपमा अघि सारियो । साथसाथै विवाद निरूपणको मिलन बिन्दुरूपी परिणामको रूपमा देखा प¥यो । यो विषयले जनसमर्थन र नागरिक निगरानीसमेत प्राप्त ग¥यो । दुई पटक (२०६४ मा पहिलो र २०७० मा दोस्रो) भएको संविधान सभा चुनाव र २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट तयार भई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको तर्फबाट गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिबाट जारी भएको घटना नेपाल र नेपालीका लागि गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण हो । 

संविधान सभाकै चुनाव एकभन्दा बढी पटक भएको सायदै अरू मुलुक नहोलान् । संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने हालसम्म विश्वका ४४ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक बन्न पुगेको छ । मौलिक मोडल र अपूर्व अभ्यासकै रूपमा नेपालले राज्य संरचना र सञ्चालनको रूपरेखा एवं नागरिकका आधारभूत अधिकारका विषय समेटिइएको नयाँ संविधानलाई जे जसरी जनअनुमोदन गराई लागु ग¥यो । सो क्रममा प्रतिनिधित्वका हिसाबले ९२ प्रतिशतभन्दा बढी समर्थन प्राप्त ग¥यो । त्यो भनेको वास्तवमा रूपान्तरणको प्रस्थानबिन्दु मान्न सकिन्छ । 

वर्तमान संविधानले राखेका दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि नीति, कानुन र योजनाहरू बनेर कार्वान्वयनमा गएका छन् । संविधानले राखेको समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा सङ्घीय संरचनाको मर्मबमोजिम संरचना बनेका छन् । तीनै तहमा दोस्रो कार्यकालको लागि चुनाव भइसकेको छ र गणतान्त्रिक नेपाल आफ्नो विकास पथमा अगाडि बढेको छ । 

विगत र वर्तमानमा समेत कतिपय देशमा स्रोत साधन र सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने अवसरका लागि द्वन्द्व हुने गर्दछ तर नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ शासन व्यवस्थामा सुधारसहितको संविधान जारी गर्न संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्दछ भनेर आन्दोलन भए, थुप्रै बहस, संवाद र वादविवादपश्चात् मात्र वर्तमान संविधान हामीमाझ आउन सम्भव भएको हो । देशभित्र रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले सिङ्गो देशको अभिभावकत्व लिई नेपाली माटो र मौलिकता सुहाँउदो नेपालको संविधान जारी गर्नका लागि केही विमति रहँदारहँदै पनि सहमतीय बाटो अँगाल्ने जुन पहल भयो, त्यो नै संविधानलाई कार्य रूप दिने उपयुक्त विकल्प बन्यो । अहिले पनि प्रदेशको नामकरण, राजतन्त्रको विषय तथा धर्मनिरपेक्षतालगायत केही विषयमा केही दलहरूको फरक मत छ तर ती विषयहरूले ठुलो सङ्ख्यामा जनसमर्थन नपाएसम्म संविधानमै परिवर्तनको सम्भावना हुँदैन । भोलिका दिनमा समयको माग र अधिकाधिक नेपालीको समर्थनमा संविधान संशोधन भएर अहिलेको भन्दा राम्रा प्रावधान लागु हुन सक्छन् । यही नै आधुनिक संविधान निर्माण प्रव्रिmयाको सुन्दर पक्ष हो । 

अवश्य पनि संविधान भनेको राज्य शक्ति एवं शासन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्राप्ति र प्रयोगको एक साधन हो । साध्य त नागरिकको हित र समग्र मुलुकको समृद्धि नै हो र हुनु पर्दछ । राजनीतिक हिसाबले नेपालमा धेरै पटक सङ्घर्ष र परिवर्तन भएका छन् । अब भने आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि क्रान्ति गर्नुपर्ने र यसका लागि सबै राजनीतिक शक्तिबिच आधारभूत तहमा समझदारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनालाई दिगो बनाउन र हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि अमूर्त होइन, मूर्त खालको कार्यव्यवहार र संस्कृति आवश्यक छ । यो वर्षको संविधान दिवसले त्यसतर्फको यात्राका लागि प्रेरित गर्न सकोस् । 

(साभार - गोरखापत्र अनलाइन )