बलियो प्रादेशिक संरचना

रेवती सापकोटा- इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्ष पूरा गरी नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । 

नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सङ्घीयताको मुटुका रूपमा रहेका प्रदेश यो संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचना हो । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । 

समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसहित राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबिच गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी छलफलमा जुट्न आवश्यक छ । विकास र समृद्धिका आधारहरू पहिचान गर्ने, ती आधारलाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्ने, ती योजनालाई जोसुकै सत्तामा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा लैजानुपर्ने हुन्छ । बहुवर्षीय योजनाले केही हदसम्म त्यो काम गरेको देखिन्छ तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन । सत्तापक्षमा रहेको शक्तिले प्रतिपक्षमा रहेको शक्तिलाई आफ्नो एजेन्डामा सहमति गराउन चाहने र प्रतिपक्षमा रहेको शक्तिले आफू सत्तामा गएको अवस्थामा आफ्ना एजेन्डालाई राष्ट्रिय नीति र योजनामा समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ तर संविधान राजनीतिक सम्झौताको दस्ताबेज भए जस्तै विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय योजनालाई पनि सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।  

मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन सक्दा संविधानको मर्म प्रतिविम्बित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्का बैठक र छलफललाई जति घनीभूत र तार्किक बनाउन सकिन्छ, त्यति नै तीन वटै तहका सरकारका बिचमा समन्वय, सहअस्तित्व, सहकार्य, समझदारी र सहकारिता सुदृढ हुँदै जान्छन् । 

संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूची छन् । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका अधिकार सूची छन् । संविधानको अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका सूची छन् । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारका सूची छन् । संविधानको अनुसूची–५ मा सङ्घको अधिकारका सूची छन् । संविधानको अनुसूची–४ मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू छन् । नीति, योजना र कानुन निर्माण गर्दा आफू पनि नागरिक हुन्छु भन्ने सोचिदिने हो भने सङ्घ र प्रदेशमा बस्नेले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट कानुन बनाउन पर्दैन । आजका नीतिनिर्माता भोलि नागरिक बन्दा सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहको पनि वडा कार्यालय हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोचिदिने हो भने धेरै समस्या समाधान भएर जान्छन् । 

संविधानले प्रदेशलाई दिएका एकल अधिकारका विषयमा लगभग कानुन निर्माण भइसकेका छन् भने सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् । सङ्घीय कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा ती विषयले मूर्त रूप लिन सकिरहेका छैनन् । सङ्घ र स्थानीय तहको संरचना पुरानै भए पनि प्रादेशिक संरचना नयाँ छन् । प्रादेशिक संरचना नै सङ्घीयताको खम्बा हुन् । प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बलियो हुन सक्दैन । 

तीन वटै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएका विषयको कार्यान्वयनमा जटिलता आएका छन् । सङ्घीय कानुन नबन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । एकै प्रकृतिका काम गर्न सङ्घ र प्रदेशमा फरक फरक संरचना खडा भएका छन् । त्यस्ता विषय पनि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय हुन् । राजनीतिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सहजै कार्यान्वयनमा लैजान पनि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समन्वय परिषद्का बैठक निरन्तर भएमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या छिटो समाधान गर्न÷गराउन सहज हुन्छ । 

२०८० असार १६ गते पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले लिएका १७ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि भइरहेका सुझाव सङ्कलन र प्राप्त सुझावका आधारमा लिइने निर्णयले संविधान कार्यान्वयनमा अर्को इँटा थपिने आशा जागेको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा, शिक्षा ऐन नआउँदा प्रादेशिक संरचनाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि एक अर्को सरकारका बिचमा सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै समन्वय र सहकारिता गर्ने, पुराना कानुनलाई संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मबमोजिम परिमार्जन गर्ने कामलाई जति तीव्रता दिइन्छ, त्यति नै छिटो सङ्घीयता सुदृढ र बलियो बन्दै जान्छ । सङ्घमा प्रहरी ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजनको काम हुन सकेको छैन । यद्यपि गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको तयारी भने थालेको छ । 

राष्ट्रिय नीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गरिदिँदा मात्रै राष्ट्रिय विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी तथा दायित्व देखिन्छ । सङ्घीय सरकारको संयन्त्रले अनुगमन गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने हो । वित्तीय सङ्घीयता माथिबाट आउने मात्रै होइन, तलका योजनालाई ध्यान दिने र प्राथमिकता दिने पनि हो । 

संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान संविधानले प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । यदि कुनै त्यस्तो अवरोधपूर्ण दफा छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । संविधानका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाएर संविधानले निर्देशित गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व हो । तीन वटै तहका सरकारले आआफ्ना दायित्वलाई सम्झेर आफ्ना संयन्त्र र संरचना परिचालन गर्ने हो । सत्ता र शक्ति अस्थायी हो, सक्षम नागरिक बनाउने योजना स्थायी हो । सक्षम नागरिकले आफैँ समृद्धिको बाटो कोर्न सक्छन् र आफ्नो भविष्य मात्र समृद्ध बनाउँदैनन्, देशलाई नै समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन सक्षम हुन्छन् । 

अरू मुलुकका विकासे मोडलको नक्कल होइन, आफ्नै देशभित्रका विकासका मोडल खोज्ने जाँगर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले देखाउनु पर्छ । स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाले राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण जहाँ जहाँ छन्, त्यहाँका सफलताका कथा खोजेर नेपाली विकास मोडल बनाउन सकिन्छ । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रकाशित गरेको अनलाइन पत्रकारिता पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञ परिषद्ले स्वीकृत गरी स्नातक तहको चौथो वर्षको पाठ्यक्रम बनेको छ । बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र निकायको सूचना एउटै पोर्टलमा प्राप्त गर्ने गरी सूचना बैङ्क बनाइएको छ । यस्तै संयन्त्र बाँकी छ वटा प्रदेशले बनाउने र सङ्घीय सरकारले सात वटै प्रदेशका सूचना बैङ्कलाई एकीकृत गरेर नेपालको राष्ट्रिय सूचना बैङ्क बनाउन सकिन्छ । बागमती प्रदेशको अनुभव सङ्घीय सरकारका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । अरू प्रदेशले पनि केही न केही नयाँ पक्कै गरेका हुन सक्छन्, तिनको पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी सङ्घीय सरकारले नेपालको विकास मोडल बनाउन सक्छ । 

नेपालको बारेमा सोच्ने व्यक्तिलाई स्वदेशमा राख्ने योजना बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर नीति निर्माताले योजना बनाउने, स्वदेशमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशमा उत्पादित सामानलाई उपयोग गर्न लगाउने, मौलिक संस्कृति र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने, शैक्षिक संस्थालाई सिप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न लगाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने दिशामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु पर्छ । 

नेपाललाई समृद्ध बनाइदिने अरूले होइन, नेपाली आफैँले हो । हिमाल, पहाड, तराई–मधेशमा रहेका जमिन र ती जमिनमा उत्पादन हुने अन्न तथा फलफूल र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने प्रविधि तथा उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने विधि र प्रक्रिया सिकाउने सिप र ज्ञान आजको आवश्यकता हो । त्यही आवश्यकतामा आधारित सिप, ज्ञानको विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने दिशामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले काम गर्नु पर्छ । एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर होइन, समस्याको पहिचान गर्ने र ती समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले छलफल र बहस गरी निष्कर्ष निकाल्ने हो । 

नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका साधनस्रोतको पहिचान सम्बन्धित पालिकाले पत्ता लगाउने, त्यसका लागि प्रदेशले सहयोग गर्ने र ती साधनस्रोत परिचालन गरेर प्रशोधन पर्ने उद्योग स्थापनामा सङ्घले योगदान गरिदिने मोडलमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । स्वदेशी श्रम, विदेशमा आर्जन भएको सिप र ज्ञानलाई परिचालन गर्ने योजना स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले समन्वयात्मक ढङ्गले बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । फेरि पनि नेपालको विकासका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू फुटेर होइन, सहमति, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो । सहमतिको दस्ताबेजको मूल मर्म पनि यही हो ।